UPI Charges From 15 October 2026: अगर आपने सोशल मीडिया पर यह खबर देखी है कि 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से ज्यादा का UPI भुगतान करने पर आम लोगों से चार्ज लिया जाएगा, तो यह बात पूरी तरह सही नहीं है।
भारत सरकार और NPCI ने UPI के लिए नया Merchant Discount Rate (MDR) framework लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत कुछ चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions पर ₹2,000 से ऊपर 0.4% MDR लागू होगा।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आम UPI ग्राहक पर लगाया गया शुल्क नहीं है। Person-to-Person यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाने वाला UPI भुगतान किसी भी राशि का हो, वह मुफ्त रहेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि MDR को ग्राहक पर डालने की अनुमति नहीं होगी।
15 अक्टूबर 2026 से UPI में क्या बदलने वाला है?
नए framework के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा merchant payments पर MDR लागू होगा।
MDR यानी Merchant Discount Rate एक ऐसा शुल्क है जो payment ecosystem में merchant-side transaction processing से संबंधित होता है। यह कोई नया UPI tax नहीं है और न ही सरकार द्वारा सीधे ग्राहक से वसूला जाने वाला शुल्क है। सरकार के अनुसार MDR payment ecosystem के विभिन्न participants, जैसे banks और payment service providers आदि के बीच वितरित होगा।
आसान भाषा में समझें
अगर आप:
- अपने दोस्त को ₹5,000 भेजते हैं → कोई UPI MDR नहीं
- अपने परिवार के सदस्य को ₹20,000 भेजते हैं → कोई UPI MDR नहीं
- किसी व्यक्ति को ₹50,000 भेजते हैं → कोई UPI MDR नहीं
- किसी दुकान/merchant को ₹1,500 देते हैं → MDR नहीं
- किसी eligible merchant को ₹10,000 का भुगतान करते हैं → merchant-side MDR लागू हो सकता है
इसलिए “₹2,000 से ऊपर UPI करने पर ग्राहक से पैसे कटेंगे” कहना सही जानकारी नहीं है।
क्या ₹2,000 से ऊपर हर UPI Payment पर 0.4% लगेगा?
नहीं।
नया MDR framework मुख्य रूप से Person-to-Merchant (P2M) transactions की कुछ श्रेणियों पर लागू होगा।
इसके अलावा कई transactions zero-MDR framework में रहेंगे।
सरकार के अनुसार लगभग 96% P2M transactions इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।
इसलिए ₹2,000 की सीमा को देखकर यह समझना गलत होगा कि 15 अक्टूबर के बाद हर ₹2,001 UPI payment पर ग्राहक से 0.4% अतिरिक्त पैसा लिया जाएगा।
₹2,000 तक के UPI Merchant Payments पर क्या होगा?
₹2,000 तक के Person-to-Merchant UPI payments पर MDR नहीं लगेगा।
उदाहरण के लिए अगर आप किसी दुकान पर:
₹500 → कोई MDR नहीं
₹1,000 → कोई MDR नहीं
₹2,000 → कोई MDR नहीं
का UPI payment करते हैं, तो इस framework के तहत MDR नहीं लगेगा।
UPI Charges From 15 October 2026: ₹2,000 से ऊपर के Merchant Payment पर कितना MDR लगेगा?
निर्धारित eligible P2M transactions में 0.4% MDR लागू होगा।
उदाहरण के लिए:
| UPI Merchant Payment | 0.4% MDR की गणना |
|---|---|
| ₹3,000 | ₹12 |
| ₹5,000 | ₹20 |
| ₹10,000 | ₹40 |
| ₹20,000 | ₹80 |
| ₹50,000 | ₹200 |
| ₹75,000 | ₹300 |
| ₹1,00,000 | ₹300 तक सीमित |
₹75,000 या उससे अधिक के eligible transactions पर MDR अधिकतम ₹300 प्रति transaction तक capped रहेगा।
ध्यान दें: ऊपर की गणना MDR की है; इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक के बैंक खाते से transaction amount के अलावा इतनी अतिरिक्त राशि कटेगी।
क्या ग्राहक को ₹10,000 UPI Payment पर ₹10,040 देने होंगे?
नहीं।
मान लीजिए आपने किसी eligible merchant को ₹10,000 का UPI payment किया।
0.4% MDR की गणना:
₹10,000 × 0.4% = ₹40
लेकिन यह merchant-side MDR है। सरकार के निर्देश के अनुसार MDR ग्राहक से नहीं लिया जाना चाहिए। Banks को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि merchants MDR को ग्राहकों पर pass on न करें। UPI app providers को भी hidden/platform charges लगाने से प्रतिबंधित किया गया है।
अर्थात सामान्य स्थिति में ग्राहक का भुगतान ₹10,000 ही रहेगा, जबकि लागू MDR merchant-side payment ecosystem में handle होगा।
अगर दोस्त को ₹10,000 भेजें तो क्या चार्ज लगेगा?
नहीं।
Person-to-Person यानी P2P UPI transactions पूरी तरह free रहेंगे, चाहे transaction amount कितना भी हो।
उदाहरण:
₹2,000 → Free
₹5,000 → Free
₹10,000 → Free
₹50,000 → Free
₹1,00,000 → P2P होने पर MDR नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि P2P transactions इस MDR framework से बाहर रहेंगे।
छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स पर क्या असर पड़ेगा?
नए framework में छोटे merchants को भी विशेष सुरक्षा दी गई है।
सरकार के अनुसार ऐसे छोटे merchants जो P2PM category में UPI QR के जरिए प्रति माह ₹1 लाख तक प्राप्त करते हैं, उनके transactions zero-MDR framework के अंतर्गत रहेंगे। इसका उद्देश्य street vendors, छोटे दुकानदारों और neighbourhood businesses को अतिरिक्त payment cost से बचाना है।
इसका मतलब यह नहीं है कि हर छोटे दुकानदार के लिए हर परिस्थिति में एक जैसा नियम होगा; merchant की category और applicable framework महत्वपूर्ण होंगे।
Railway, Telecom, Insurance और Fuel Payments पर अलग नियम
कुछ essential और thin-margin sectors के लिए सामान्य 0.4% MDR की जगह flat ₹5 MDR का प्रावधान किया गया है।
इनमें सरकार ने उदाहरण के तौर पर शामिल किया है:
- रेलवे
- Telecommunications
- Insurance
- Fuel
- Agricultural inputs
इन sectors में ₹2,000 से ऊपर के eligible transactions पर ₹5 प्रति transaction का flat MDR लागू होगा।
यह भी merchant-side MDR है, जिसे सामान्य ग्राहक से सीधे वसूलने का प्रावधान नहीं है।
Mutual Fund और Capital Market Payments पर क्या नियम है?
Capital market से जुड़े कुछ transactions के लिए अलग MDR rate निर्धारित किया गया है।
Mutual funds, securities, stockbrokers और dealers से संबंधित eligible payments पर 0.02% MDR का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति transaction रखी गई है।
यह सामान्य shopping या किसी दुकान पर किए गए UPI payment के नियम से अलग category है।
क्या यह UPI Tax है?
नहीं।
MDR को UPI tax कहना सही नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि MDR न तो tax है और न ही सरकार या NPCI द्वारा सीधे वसूला जाने वाला charge है। यह payment ecosystem में शामिल participants के बीच वितरित किया जाने वाला merchant-side charge है।
इसलिए सोशल मीडिया पर अगर headline हो:
“सरकार ने UPI पर 0.4% Tax लगा दिया”
तो इसे सही terminology नहीं माना जाना चाहिए।
सही शब्द है:
Merchant Discount Rate (MDR)
क्या UPI पर कोई Monthly Limit या Free Transaction Limit आएगी?
नहीं।
सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार individuals के लिए UPI का unlimited free usage जारी रहेगा। कोई monthly quota या free UPI transactions की ऐसी सीमा नहीं बताई गई है जिसके बाद व्यक्ति से MDR लिया जाए।
यह बात अलग है कि banks और NPCI द्वारा अलग-अलग transaction categories के लिए daily transaction limits हो सकती हैं। ये security और risk-management limits हैं, charges नहीं।
15 अक्टूबर 2026 से किसे कितना भुगतान करना होगा?
नीचे आसान उदाहरण से समझिए:
Case 1: दोस्त को ₹10,000 भेजना
P2P transaction
➡️ MDR: ₹0
Case 2: दुकान पर ₹2,000 का सामान खरीदना
P2M transaction
➡️ MDR: ₹0
Case 3: eligible merchant को ₹10,000 का payment
➡️ MDR rate: 0.4%
➡️ MDR amount: ₹40
➡️ यह merchant-side charge है, ग्राहक का अतिरिक्त UPI charge नहीं।
Case 4: eligible merchant को ₹75,000 का payment
➡️ 0.4% के हिसाब से ₹300
➡️ MDR cap: ₹300
Case 5: eligible merchant को ₹1 लाख का payment
➡️ 0.4% सामान्य गणना से ₹400
➡️ लेकिन ₹75,000 और उससे अधिक पर cap के कारण अधिकतम MDR: ₹300
Case 6: eligible railway/telecom/insurance/fuel transaction ₹5,000
➡️ applicable flat MDR: ₹5
इन नियमों की category-specific applicability transaction और merchant classification पर निर्भर करेगी।
क्या Google Pay, PhonePe और Paytm इस्तेमाल करने वालों से पैसे कटेंगे?
सिर्फ इसलिए कि आप Google Pay, PhonePe, Paytm या किसी अन्य UPI app से payment कर रहे हैं, आपसे ₹2,000 से ऊपर की राशि पर 0.4% अलग से काटे जाने का नियम नहीं है।
मुख्य अंतर P2P और P2M transaction का है।
P2P
एक व्यक्ति → दूसरे व्यक्ति
MDR नहीं
P2M
व्यक्ति → Merchant
कुछ eligible transactions पर MDR लागू हो सकता है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि UPI application providers ग्राहकों से hidden/platform charges नहीं लगा सकते।
क्या दुकानदार ग्राहक से MDR मांग सकता है?
सरकारी FAQ के अनुसार banks को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि merchants MDR को ग्राहकों पर pass on न करें।
इसलिए अगर कोई दुकानदार केवल UPI payment करने के कारण ग्राहक से अलग से 0.4% UPI charge मांगता है, तो यह नए framework की मूल व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।
हालांकि किसी merchant द्वारा अलग से अतिरिक्त राशि मांगने की स्थिति में शिकायत/विवाद के लिए अपने bank, payment provider या संबंधित grievance mechanism का इस्तेमाल करना उचित होगा।
15 अक्टूबर 2026 से पहले क्या था?
UPI के सामान्य merchant transactions लंबे समय से zero-MDR व्यवस्था के तहत चलते रहे हैं। अगस्त 2026 में सरकार ने भी स्पष्ट किया था कि आम UPI users से transaction charges नहीं लिए जाएंगे और भविष्य में MDR लागू होने पर भी इसे सीमित merchant transactions तक रखा जाएगा।
अब 15 सितंबर 2026 को सरकार और NPCI ने नए framework की विस्तृत जानकारी जारी की, जिसके अनुसार यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।
सबसे जरूरी बात: वायरल खबर में क्या सही और क्या गलत?
| वायरल दावा | वास्तविक स्थिति |
|---|---|
| 15 अक्टूबर से UPI बंद/महंगा हो जाएगा | ❌ गलत |
| ₹2,000 से ऊपर हर UPI payment पर ग्राहक से 0.4% कटेगा | ❌ गलत |
| दोस्त को ₹10,000 भेजने पर MDR लगेगा | ❌ नहीं |
| ₹2,000 तक merchant payment पर MDR नहीं | ✅ सही |
| कुछ ₹2,000 से ऊपर merchant payments पर MDR | ✅ सही |
| सामान्य eligible P2M transaction पर MDR 0.4% | ✅ सही |
| ₹75,000+ पर MDR अधिकतम ₹300 | ✅ सही |
| MDR सरकार का UPI tax है | ❌ गलत |
| छोटे eligible merchants के लिए zero-MDR व्यवस्था | ✅ सही |
| सभी UPI transactions पर charge लगेगा | ❌ गलत |
आखिर 15 अक्टूबर 2026 से आम UPI Users को क्या जानना चाहिए?
अगर आप रोजमर्रा में UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है:
आपके दोस्त या परिवार को पैसे भेजने पर कोई MDR नहीं लगेगा।
₹2,000 तक के eligible merchant UPI payments पर MDR नहीं लगेगा।
कुछ ₹2,000 से ऊपर के merchant payments पर 0.4% MDR लागू होगा, लेकिन यह merchant-side charge है।
₹75,000 और उससे अधिक के eligible सामान्य merchant transactions पर MDR ₹300 तक capped रहेगा।
Railway, telecom, insurance, fuel और agricultural-input जैसे कुछ essential sectors में ₹2,000 से ऊपर के eligible transactions के लिए ₹5 flat MDR का प्रावधान है।
Capital-market से संबंधित कुछ payments के लिए 0.02% MDR और ₹300 cap का अलग नियम है।
और सबसे महत्वपूर्ण—आम ग्राहक से MDR वसूलने की व्यवस्था नहीं है।
निष्कर्ष
15 अक्टूबर 2026 से UPI में बदलाव जरूर हो रहा है, लेकिन इसे “₹2,000 से ऊपर UPI करने पर आम जनता से चार्ज लगेगा” कहना भ्रामक है।
असल में नया framework कुछ बड़े/निर्धारित merchant transactions पर MDR लागू करता है। P2P UPI payments मुफ्त रहेंगे, ₹2,000 तक के merchant payments पर MDR नहीं होगा और छोटे merchants के लिए भी zero-MDR व्यवस्था जारी रहेगी।
इसलिए अगर आपको WhatsApp या सोशल मीडिया पर यह मैसेज मिले कि:
“15 अक्टूबर से ₹2,000 से ऊपर UPI करने पर 0.4% पैसा आपके खाते से कटेगा”
तो उसे बिना जांचे forward न करें।
सही जानकारी:
👉 MDR मुख्यतः merchant-side charge है, customer-side UPI tax नहीं।
आधिकारिक स्रोत
इस जानकारी के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय/PIB और NPCI के उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों को आधार बनाया गया है।
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